जेन्डर सेन्टीलाइजेशन कार्यशाला का किया गया आयोजन

मुरादाबाद- यूपी के मुरादाबाद जिले में जेन्डर सेन्सीटाइजेशन कार्यशाला का आयोजन डा0 भीमराव अम्बेडकर उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद एवं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आर्यप्रेक्षा गृह पुलिस लाइन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की चैयरपर्सन मा0 रेखा शर्मा ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी थानों में आने वाले महिला उत्पीडन के वादों के निस्तारण में शिथिलता न वरतें, बल्कि महिला उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी गहनता से जांच की जाये, तब जाकर महिला द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र पर वाद दायर किया जाये। उन्होंने कहा कि जरुरी नहीं कि महिला द्वारा दिये जाने वाला उत्पीडन प्रार्थना पत्र में शत प्रतिशत सत्यता हो, हो सकता है कि दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र में कहीं कुछ वातंे ऐसी होती है जो सत्य नहीं हो इसलिए जांच अधिकारी नम्रता के साथ कानून का पालन करते हुए पारदर्शिता के साथ जांच करें ताकि किसी के भी साथ अन्याय न हो और पीड़ित को न्याय मिलें।
उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने कर्तव्यों को समझे और आगे बढ़े। प्रायः यह देखने में आता है कि ग्राम पंचायतों व अन्य पदों पर महिला सदस्य होती हैं, मगर उस पद का पूरा कार्य उनके पति द्वारा किया जाता है, ऐसा कतिपय न किया जाये। महिलाएं अपने कर्तव्यों को पहचानें और वह जिस पद पर बिराजमान हैं उसको पूर्णतः समझें और उस पद पर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करें और पद की कार्यप्रणाली को समझकर आगे बढे़े। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जेलों का भी निरीक्षण किया जा रहा है, अभी तक 20 सेन्ट्रल जेलों का निरीक्षण किया जा चुका है और वहां पर महिला बंदियों की समस्याओं की स्थिति सेे अवगत हुए हैं और उन पर कार्ययोजना तैयार कर सुधारात्मक कार्य किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भी महिलाओं के लिए अनेकों कार्य किये जा रहे हैं जैसे कि सभी जनपदों में 181 महिला हेल्पलाइन व रेस्क्यू वैन सेवायें उपलब्ध हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन के काॅल सेन्टर की स्थापना की गयी है जिसकी क्षमता 6 सीटर से बढ़ाकर 30 सीटर प्रति सीट शिफ्ट की गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक 1 लाख 30 हजार टेलीफोन काॅल प्राप्त की हैं जिसमें 22 हजार महिलाओं कोे रेस्क्यू एवं साइट काउंसलिंग एवं 78 हजार महिलाओं को टेली काउंसलिंग के माध्यम सेे सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रथम बार विभिन्न शिक्षा परिषदों की मेरिट में से प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के रुप में 1 लाख रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सैल का गठन राज्य स्तर पर किया गया है तथा 110 नारी अदालतों का गठन जिसके द्वारा 12480 घरेलू हिंसा प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा 135 नारी संजीवनी केन्द्रों का गठन किया गया है।
इस अवसर पर सोनिया अग्रवाल, गीता राठी व अन्य महिला आयोग की सदस्य सहित जनपद के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

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