विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रभारी मंत्री ने जताया कड़ा असंतोष

झांसी। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रवासियों के साथ मारपीट व उत्पीड़न करना अधिकारियों को उस समय महंगा पड़ गया। जब शिकायत मिलने समीक्षा बैठक कर रहे प्रभारी मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने सहायक अभियंता विद्युत ग्रामीण द्वितीय व अवर अभियंता विद्युत ग्रामीण को तत्काल हटाये जाने के निर्देश जारी कर दिये। इसके साथ ही बैठक में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय में भ्रष्टाचार की शिकायत पर ग्राम पंचायतों की गहनता से जांच करने का आदेश कर दिया है। प्रभारी मंत्री की इस कार्यवाही से अधिकारियों में हड़कम्प मचा हुआ है।

झांसी विकास भवन में प्रभारी मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली खराब होने पर कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए सुधार लाने के निर्देश दिये। इसके अलावा डीडी यू जी जे वाई की समीक्षा के दौरान मंत्री ने सरकारी को आर्थिक क्षति पहुंचाने पर ठकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित किया। विद्युत जनित घटनाओं में राहत वितरण पर नाराजगी व्यक्त की।

विधायकों ने भी रोया अपना दुखड़ा

गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने प्रभारी से प्रधानमंत्री आवास योजना व शौचालय निर्माण में रुपयों की मांग करने की शिकायत की है। शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए प्रभारी मंत्री ने ऐसे ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाही करने के आदेश दिये। वहीं बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा और मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्या ने विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर लापरवाही और लोगों के साथ गलत व्यवहार करने व मारपीट करने की शिकायत की। जिस पर मंत्री ने कार्यवाही करते हुए मऊरानीपुर के सहायक अभियंता विमल कुमार व जेई वीरेन्द्र कुमार को तत्काल हटाने के लिए कहा।

इसी के साथ बबीना विधायक ने बुन्देलखंड पैकेज से निर्मित कुओं के लाभार्थियों को पम्प सेट व पाइप वितरण की योजना में लघुसिचाई विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। शिकायत पर लघु सिचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता के खिलाफ कार्यवाही करने की संस्तुती शासन से करने की बात कहते हुए पम्प के भुगतान पर रोक लगा दी।

बैठक में जनप्रतिनिधियों ने ई-टेंडरिंग में सुधार लाने की बात करते हुए कहा कि 25 लाख तक के कार्यों में ई-टेंडरिंग लागू न करने की मांग की है। जिस पर प्रभारी मंत्री ने उक्त प्रस्ताव को तैयार कराकर मुख्य सचिव को भेजे जाने के निर्देश दिये।

इस मौके पर झांसी नगर निगम महापौर रामतीर्थ सिंघल, सांसद प्रतिनिधि जगदीश सिंह चौहान, नगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी, संजीव श्रृंगऋषि सहित जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, सीडीओ ए दिनेश कुमार, सीएमओ डॉ सुरेश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। -उदय नारायण, झांसी

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