उत्तर प्रदेश सरकार अधिवक्ताओ को लड़ाने का कर रही है शातिराना प्रयास

*उत्तर प्रदेश सरकार को जनता से ज्यादा चिंता ब्यूरोक्रेट अधिकारियों की है।

हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच की शिक्षा अधिकरण की माँग अब केवल हड़ताल मात्र नहीं बल्कि यह समस्त हाई कोर्ट अधिवक्ता एवम प्रयागराज जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है जिसमे माननीय महोदय राकेश पाण्डेय द्वारा एवम पूरी कार्यकारणी द्वारा यह निर्णय लिया गया की इस लड़ाई मे अब समस्त जिला बार एसोसिएशन जो उच्च न्ययालय इलाहबाद के अधिकार क्षेत्र मे आते है को लेटर द्वारा या व्यक्तिगत रूप से सूचित कर सहयोग करने एवम सरकार व प्रशाशनिक महकमा द्वारा प्रयागराज (इलाहाबाद ) के गरिमा से जो खिलवाड़ करने कुत्सित प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा उसको बर्दास्त नहीं किया जाएगा.
साथ यह भी निर्णय लिया गया है की महामहिम राष्ट्रपति एवम राज्यपाल, मुख्यमंत्री कानून मंत्री के ट्विटर अकॉउंट मे भी अपनी माँग को हैसटैग कर अपनी मांग सभी सदस्यों द्वारा की जाएगी.
सोमवार से आंदोलन को और बड़ा कर मानव श्रृंखला बनाकर अपनी माँग रखी जाएगी.
क़ानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए एक्शन कमेटी पूरी तरह उस पर कार्य कर रही है.
यदि मांग पूरी नहीं हुई तो सोमवार के बाद आंदोलन को हाई कोर्ट परिसर से बाहर निकल कर रेल रोको आंदोलन पर भी विचार किया जा सकता है.
गुरुवार 12/09/2019 को हाई कोर्ट एवंम हाई कोर्ट इलाहाबाद के अधिकार क्षेत्र मे आने वाली समस्त बार ऐसोशिऐशन से हड़ताल पर जाने जाने के लिए विचार किया जा रहा है। वहीं सरकारी वकील भी आन्दोलन में पूर्णतः साथ देने को तैयार हैं जबकि सरकार ने इन्हें तोड़ने का पूरा किया प्रयास।

– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट

Leave a Reply

%d bloggers like this: